मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस आपदा की घड़ी में कई ऐसी संस्था हैं जो लोगों की

नि:स्वार्थ भाव से मदद कर रही हैं. ऐसे में प्रतिवादी उन संस्थाओं को यह

जुर्माने की राशि दे.